हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) ने कहा कि 40 देशों और चार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजरायल के कब्जे के संबंध में इजरायल की जिम्मेदारियों पर सार्वजनिक सुनवाई में शामिल होने की मंशा व्यक्त की है। आईसीजे के एक बयान में कहा गया है कि "फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जे के संदर्भ में इजरायल के दायित्वों पर राय के अनुरोध पर 28 अप्रैल से 2 मई तक सार्वजनिक सुनवाई होगी।" इस कार्यवाही पर विभिन्न देशों और संस्थाओं से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। बयान के अनुसार, आईसीजे अध्यक्ष के 23 दिसंबर के आदेश के अनुसार, प्रस्तुतियां समय पर प्रस्तुत की गईं। अफ्रीकी संघ को विशेष रूप से मूल समय सीमा के बाद अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी।

प्रतिभागियों की सूची में कई महाद्वीपों के देश शामिल हैं, जैसे चिली, मलेशिया, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, कतर, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, सऊदी अरब, चीन, नीदरलैंड, ब्राजील, मिस्र, इजरायल, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलिस्तीन। बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र, इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी अपनी स्थिति प्रस्तुत की है। इजरायल को ग़ज़्ज़ा पट्टी में युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नरसंहार के मामले का भी सामना करना पड़ रहा है। नवंबर 2023 में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने ग़ज़्ज़ा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में इजरायल के प्रधान मंत्री नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

अदालत के बयान के अनुसार, तुर्की 30 अप्रैल को आईसीजे के समक्ष एक मौखिक बयान प्रस्तुत करेगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं पर इजरायली प्रतिबंधों से उत्पन्न दायित्वों पर चर्चा की जाएगी। मौखिक कार्यवाही हेग स्थित न्यायालय के मुख्यालय, पीस पैलेस में सार्वजनिक रूप से आयोजित की जाएगी। आईसीजे ने यह भी स्पष्ट किया कि इजरायल उन देशों में शामिल नहीं है जो मौखिक दलीलें पेश करेंगे।